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किसानों के खाते में 15-15 हजार प्रति एकड़ डालेगी सरकार !

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नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं। आप सभी का vip खबर में तो दोस्तों मोदी सरकार इस बार अपना अंतिम और अंतरिम बजट पेस करने वाले है  ऐसे में यह माना जा रहा है की यह चुनावी बजट बजट भी हो सकती है। एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी यह साफ कर दिया है। की इस बार किसानो पर सरकार का ध्यान होगा। और ऐसे में खबर आ रही है की मोदी सरकार की तरफ से किसानो को इनकम स्पोर्ट के रूप में प्रति हेक्टेयर 15.000 रुपए दिए जा सकते है।

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बताया जा रहा है की सरकार को इस बारे में सुझाव भी दिए गए हैं, जिसमे कहा गया हैं। की किसानो को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए अपफ्रंट सब्सिडी दी जाए। उवर्रक बिजली फसल बिमा सिंचाई और ब्याज में रियायत सहित खेती से जुडी हर तरह की सब्सिडी की जगह इनकम ट्रांसफर की ब्यवस्था अपनाई जाए। तेलगांना और ओडिसा ने किसानो को मदद देने के लिए  कृषि कर्ज माफी के बजाय इनकम सपोर्ट का सिस्टम अपनाया है। एग्रीकल्चर सेक्टर को हर साल 2 लाख कऱोड रूपये से ज्यादा की इनपुट सब्सिडी मिलती है। देश में अगर खेती वाले रकबे को ध्यान में रखा जाए तो यह इनपुट सब्सिडी प्रति हेक्टेयर 15. 000 रूपये बनती है।

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सूत्रों के मुताबिक सरकार एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने पर विचार कर रही है। जिससे कृषि भूमि की परेशानी दूर हो,और सब्सिडी वाले यूरिया और बिजली का दुरूपयोग रुके और किसानो को आर्थिक आजादी मिले सरकार  का यह भी मनना है की खेती-बाड़ी  से आमदनी बढ़ाने से ही बात बनेगी। इसके आलावा सीधे किसानो को ही पैसा देने से उन्हें फसल चुनने की आजादी मिलेगी और  फर्टिलाइजर हो या बिजली, केवल सब्सिडी वाले आइटम्स को ध्यान में रखकर काम नहीं करना होगा।

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PM नरेंद्र मोदी ने 2015 में कहा था। की सरकार साल 2022 -2023 तक आमदनी दोगुना करना चाहती है। इसके लिए 10 % सालाना से ज्यादा की ग्रोथ रेट की जरूरत है।
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लेकिन कृषि उत्पादन की रफ्तार इससे पीछे चल रही है। जिसके कारण एग्रीकल्चर इनकम में गिरावट अब रही है। अनुमान यह है की खेती-बाड़ी से आमदनी इतनी नहीं होंगी की खेती पर निर्भर 53 % परिवारों को गरीबी से उबारा जा सके क्योकि उनके पास कम जमीन है। और इनमे से कई परिवारो के पास एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है।
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तो क्या दोस्तों इस योजना से किसानो को फायदा होगा या नहीं लाइक और कमेंट करके जरूर बताये

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