कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा के बाद कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मानें तो उनकी सरकार ने राजस्थान में न्यूनतम आमदनी देने की योजना लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। बाकायदा इस परियोजना से जुड़ने के इच्छुक लोगो से गहलोत सरकार ने सम्पर्क करना भी शुरू कर दिया है। ताकि लोकसभा चुनाव से पहले ही पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे यहां लागु किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहा जनता के खाते में न्यूनतम आय पहुंचाई जाएगी।
चाहे बात किसान के कर्ज माफ़ी की हो या फिर राहुल द्वारा आम आदमिओ और किसानो लिए की गई किसी दूसरी ऐलान की। राजस्थान सरकार उनमे अमल में देरी नहीं करना चाहती। ताजा मामला छत्तीसगढ़ दौरे पर लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता आने पर न्यूनतम आय तय करने के ऐलान से जुड़ा है। राहुल के इस एलान के 24 घंटे बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ़ कर दिया है कि उनकी सरकार ने न्यूनतम आमदनी की गारंटी योजना लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। गहलोत का दावा है कि बहुत जल्दी राजस्थान देश का पहला राज्य होगा, जहां जनता सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क का हिस्सा होगी और सभी के खाते में आमदनी आएगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा,”राहुल गांधी” के इस ऐलान के साथ ही कल से ही कई कंपनिया लोग इसके लिए हमारे पास आने लगे है। हम भी उनसे संपर्क कर रहे है.लोगो ने यह भावना भी फैलने लगी है। ऐसा होना ही चाहिए। तब भी विपक्ष ने कहा था। की ये पूरा नहीं होगा। सूचना का अधिकार UPA ने लागु किया और कई योजनाए हमारी आज भी अच्छी से चल रही है। राहुल गांधी ने न्यूनतम आय की बात कही है। यह उनका कमिटमेंट है। और पुरे देशवासियो को सहयोग के लिए आगे आना चाहिए.
दरअसल इस ऐलान के बाद से ही अशोक गहलोत लगातार इस मुद्दे पर राहुल गांधी के समर्थक में जमकर बयान दे रहे है। उनका कहना है। की राहुल का नजरिया बताता है की इस तरह की योजना के जरिये वे गरीबी को कैसे दूर कर सकते है और किस तरह लोगो को दो वक्त की रोटी आसानी से नसीब हो जायेगा हम बात दे की गहलोत का यह भी दावा है। की दुनिया। की किसी भी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है। सीएम ने कहा यह राहुल गांधी की भावना है में उन्हें जितना जान स्का हूँ गुजरात या AICC में काम करने के दौरान। जीने का अधिकार सबको होना चाहिए। अधिकार के साथ साथ रोजी रोटी का इंतजाम हो। इसे हम सब पूरा करने का प्रयास जरूर करेंगे!
जाहिर सी बात है की इस तरह की आय गांरटी के बारे में मोदी सरकार व बीजेपी मंथन कर रही है। और राहुल गांधी ये बड़ा दाव चला दिया है। जो आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में अब राहुल के इस चुनावी ड्रीम को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने यहां चुनाव से पहले ही पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने का पूरा मन बना लिया है।
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